मेरठ। मेरठ से प्रयागराज तक जाने वाले 594 किमी लंबे गंगा एक्सप्रेस-वे ने मेरठ जनपद के नौ गांवों के 1103 किसानों को करोड़पति बना दिया है। उन्हें भूमि के मूल्य के रूप में 461.70 करोड़ रुपया अभी तक भुगतान किया जा चुका है। किसानों के साथ-साथ निबंधन विभाग भी इस साल गंगा एक्सप्रेस-वे के सहारे अपने लक्ष्य आसानी से पूरे कर रहा है। स्टांप और निबंधन शुल्क के रूप में विभाग को सरकारी खाते से 30.42 करोड़ रुपया भुगतान किया जा चुका है।
किया गया था विरोध भी
गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए मेरठ जनपद के नौ गांवों के किसानों से कुल 181.3092 हेक्टेयर भूमि की खरीद की जानी थी जिसमें से अक्टूबर 2021 तक 156.3096 हेक्टेयर भूमि की खरीद सीधे किसानों से की जा चुकी थी। बची भूमि 24.9996 हेक्टेयर का विवाद और विरोध के कारण अधिग्रहण करने का निर्णय यूपीडा द्वारा लिया गया है। इसके लिए प्रक्रिया की जा रही है। सीधे भूमि खरीदने की प्रक्रिया में ही मेरठ जनपद के किसानों पर लक्ष्मी बरस पड़ी है। यूपीडा द्वारा जमीन खरीद के लिए जिला प्रशासन को 495 करोड़ रुपया जारी किया गया। इसमें से अब भी 33.20 करोड़ रुपया सरकारी खाते में बचा है।
अब 22.84 हेक्टेयर भूमि का होगा अधिग्रहण, प्रकाशन जल्द
गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करते समय 24.9996 एकड़ भूमि का विवरण दिया गया था। इतनी ही भूमि के लिए निर्धारित एजेंसी द्वारा सामाजिक समाघात सर्वे किया गया था। इस बीच 5000 मीटर से अधिक भूमि की और खरीद जिला प्रशासन द्वारा कर ली गई। इसके साथ ही यूपीडा द्वारा 1.6596 हेक्टेयर भूमि को अनुपयोगी बताते हुए उसका अधिग्रहण न करने का निर्णय लिया गया है। हाल ही में यूपीडा ने जिला प्रशास के साथ अधिग्रहण की जाने वाली भूमि के विवरण का मिलान किया। इसमें 22.84 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया गया है। सूत्रों का कहना है कि यूपीडा गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए प्रदेश के 12 जनपदों में अधिग्रहण की सूचना का एक साथ प्रकाशन कराने की तैयारी में है। जल्द इसका प्रकाशन होगा।
गंगा एक्सप्रेस-वे से जुड़ी खास बातें
कुल लंबाई - 594 किमी
कुल जनपद - 12
मेरठ में शुरू होगा- हापुड़ रोड पर बिजौली गांव से
मेरठ के प्रभावित गांव - 09
भूमि की आवश्यक्ता - 195.3512 हेक्टेयर
किसानों से क्रय की जाने वाली भूमि- 181.3092 हेक्टेयर
पुनग्र्रहण की जाने वाली सरकारी भूमि- 14.2400 हेक्टेयर
अभी तक कुल भूमि की व्यवस्था- 170.5496 हेक्टेयर
भूमि मालिकों से खरीद- 156.8096 हेक्टेयर
बैनामों की संख्या- 303
किसानों की संख्या- 1103
भूमि खरीद के लिए आवंटित राशि- 495 करोड़
किसानों को भुगतान- 461.70 करोड़
स्टांप और निबंधन शुल्क भुगतान- 30.42 करोड़
अधिग्रहण की जाने वाली भूमि- 22.84 हेक्टेयर
