क्लू टाइम्स, सुरेन्द्र कुमार गुप्ता। 9837117141
सियासत के परिसर
यह आज की बात नहीं है। वर्षों से विकसित होते-होते आज यह परिपाटी इस स्थिति में पहुंच गई है। यही वजह है कि अब विश्वविद्यालयों के कुलपतियों आदि की नियुक्ति को लेकर कई राज्यों में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच तल्खी उभर आती है।
चूंकि राज्यों द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति वहां के राज्यपाल होते हैं, और उन्हें नियुक्तियों आदि में हस्तक्षेप का अधिकार है, इसलिए कई बार देखा जाता है कि जिन लोगों के नाम चयन समिति सुझाती है और उनमें से जिस व्यक्ति को राज्य सरकार अनुमोदित करती है, उसे राज्यपाल अस्वीकृत कर देते हैं। चूंकि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, इसलिए पिछले काफी समय से राज्यपाल केंद्र की मंशा के अनुरूप ही काम करते देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच जब-तब उभर आता टकराव इसी का नतीजा है।
दरअसल, विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति इसलिए सरकारों के लिए अहम होती है कि वे उसके जरिए बौद्धिक जमात को अपने पक्ष में करने का प्रयास करती हैं। इस तरह वे परिसरों में अपने विद्यार्थी संगठनों को भी सक्रिय करने में अधिक सफल हो पाती हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल चूंकि सरकार के काम में कुछ अधिक ही हस्तक्षेप करते देखे जाते हैं, इसलिए ममता बनर्जी के लिए विश्वविद्यालयों को अपनी मुट्ठी में करने का मौका नहीं मिल पा रहा था।
हालांकि राज्यपाल को विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति जरूर बनाया गया, पर इससे पहले शायद ही कभी देखा गया कि वे राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों आदि के संचालन में अवरोध पैदा करते रहे हों। यह एक तरह से शोभा का पद ही अधिक रहा है। मगर जबसे राजनीतिक गुणा-भाग करके राज्यपालों की नियुक्ति की जाने लगी है और केंद्र सरकार उनसे अपेक्षा करने लगी है कि वे केंद्र की मंशा के अनुरूप काम करें और राज्य सरकारों पर नजर रखें, तबसे विश्वविद्यालयों की गतिविधियों पर भी अंकुश लगाने की कोशिश देखी जाने लगी है।
जिन राज्यों में केंद्र से अलग दल की सरकारें हैं, वहां इसे लेकर अक्सर टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। यह अकेले पश्चिम बंगाल की समस्या नहीं है। कुछ महीने पहले तमिलनाडु ने भी कानून पारित कर राज्यपाल के बजाय मुख्यमंत्री को कुलाधिपति बनाने का रास्ता साफ कर दिया।
राजस्थान सरकार भी ऐसा कानून लाने जा रही है। भले राज्य सरकारें इस कदम को परिसरों की स्वायत्तता सुरक्षित रखने का प्रयास बता रही हों, पर यह तो साफ हो गया कि वह अब कहीं नहीं बची है। शैक्षणिक परिसर अब राजनीति के अखाड़ों में तब्दील हो चुके हैं।
