यूपी कैबिनेट बैठक में 14 प्रस्तावों को मंजूरी

क्लू टाइम्स, सुरेन्द्र कुमार गुप्ता 9837117141


यूपी कैबिनेट बैठक में 14 प्रस्तावों को मंजूरी:
15 हजार करोड़ से तैयार होंगे 4 डेटा पार्क; 4 हजार लोगों को नौकरियां

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक मंगलवार को कालिदास मार्ग में उनके आवास पर हुई। इसमें 14 बड़े प्रस्तावों पर सहमति बन गई। यूपी में इंवेस्टर 15950 करोड़ से 4 डेटा सेंटर पार्क बनाए जाएंगे। इससे 4 हजार लोगों को नौकरियां मिल सकेंगी। इसमें एक पार्क ग्रेटर नोएडा में तैयार किया जा रहा है। इसको बनाने का ठेका मुंबई के हीरानंदानी समूह को मिला है।


जॉब के लिहाज से योगी सरकार ने एमआरओ पॉलिसी के तहत वायुयान की रिपेयरिंग के लिए यूपी को हब बनाने का फैसला लिया है। सभी विभागों के मंत्रियों के साथ 'सरकार के 100 दिन' के एजेंडा पर भी मंथन हुआ।

कैबिनेट मीटिंग की ब्रीफिंग करते मंत्री जितिन प्रसाद।

पढ़िए कैबिनेट बैठक में क्या-कुछ आपको मिला

  • यूपी डाटा सेंटर पॉलिसी 2021 के तहत 4 निवेश प्रस्ताव मंजूर।
  • यूपी में वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए वर्ष 2023 में 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे।
  • प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर को तीर्थ स्थल बनाने प्रस्ताव पास, बजट स्वीकृत
  • ड्रॉप मोर क्रॉप प्रोग्राम में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई बढ़ाएंगे।
  • रेलवे अंडरपास के लिए PWD विभाग और केंद्र सरकार के परिवहन रेल एक साथ काम करेंगे।
  • विमानन मेंटीनेंस रिपेयरिंग ओवरहालिंग हब तैयार होगा।
  • गांवों में स्वामित्व योजना के तहत आबादी सर्वे का प्रस्ताव पास हुआ।
  • अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को खाद्यान्न के लिए 3196.81 करोड़ दिए गए।
  • उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स का प्रस्ताव पास, ड्यूटी भत्ता 786 हर रोज तय किया गया।
  • विधायक निधि से प्रवेश द्वार के निर्माण के प्रस्ताव पास

100 दिन के मिशन पर योगी सरकार 2.0
योगी सरकार 2.0 के गठन 25 मार्च को हुआ था। उस वक्त सीएम योगी ने सभी विभागों की समीक्षा की। उन्हें 100 दिन का ऐजेंडा सौंपा था। अब सरकार के 95 दिन पूरे हो चुके हैं। लिहाजा इस एजेंडा पर कितना काम हुआ। इसको लेकर विभागों के मंत्रियों के साथ सीएम बैठक हुई।

विधायक निधि के लिए 741 करोड़ जारी
यूपी सरकार ने विधायक निधि के लिए 741 करोड़ जारी किए हैं। विधानसभा के 403 सदस्यों के लिए 6.4 अरब रुपए और विधान परिषद के 100 में से 91 सदस्यों के लिए 1.36 अरब रुपए मंजूर किए हैं। विधानमंडल के हर सदस्य को हर साल विकास निधि में 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। विधानमंडल के 494 सदस्यों के लिए डेढ़ करोड़ की पहली किस्त के 7.41 अरब जारी किए हैं।