मेरठ में एयरपोर्ट को लेकर सरकार ने गंभीरता दिखानी शुरू की

क्लू टाइम्स, सुरेन्द्र कुमार गुप्ता। 9837117141

मेरठ। मेरठ में एयरपोर्ट को लेकर सरकार ने जैसे ही गंभीरता दिखानी शुरू की है, स्थानीय अफसरों ने जमीन का इंतजाम करने में उससे भी ज्यादा तत्परता से काम किया। एएआइ ने एयरपोर्ट के दोनों चरणों के विकास के लिए 500 एकड़ जमीन की मांग की थी। जिला प्रशासन ने मौजूदा हवाई पट्टी के आसपास चार गांवों में इस जमीन को तलाश लिया है। जमीन उपलब्ध है।

इसमें सरकारी, एमडीए, वन विभाग और किसानों की निजी भूमि शामिल है। यानि सरकार चाहे तो मेरठ में जल्द एयरपोर्ट बनकर तैयार हो सकता है। लेकिन इसके लिए 468.6226 एकड़ (189.6413 हेक्टेयर) भूमि की खरीद करनी होगी। जिसके लिए 931.53 करोड़ रुपये की जरूरत होगी। वर्तमान में मौजूदा हवाई पट्टी के नाम 93.1407 एकड़ (37.6920 हेक्टेयर) भूमि दर्ज है.

जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम शुरू

मेरठ की जनता लंबे समय से हवाई यात्रा का सपना देख रही है। पिछले आठ साल से उसकी उम्मीद चरम पर थी लेकिन सरकार, एएआइ और हालात सभी ने उन्हें निराश किया। सरकार ने भी मेरठ को किनारे करके जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम शुरू करा दिया। गाजियाबाद के हिंडन से भी विमान उडऩे लगे। आसपास के अन्य कई शहरों से भी या तो हवाई यात्रा की सेवा शुरू हो गई है अथवा उसकी जोर शोर से तैयारी है। मेरठ के जनप्रतिनिधियों तथा अन्य माध्यमों से अब सरकार पर मेरठ के लिए दबाव बन रहा है। वहीं एयरपोर्ट के विकास की बाधाएं भी दूर हो गई है। अब सरकार इसे लेकर गंभीर दिखाई देने लगी है।

एएआइ ने कहा अब कोई बाधा नहीं

एएआइ ने हाल ही में प्रदेश सरकार को पत्र के माध्यम से यह शुभ सूचना दी कि मेरठ के एयरपोर्ट के विकास के लिए दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. कंपनी की एनओसी आवश्यक थी। अब यह शर्त पूरी हो चुकी है। लिहाजा प्रदेश सरकार के साथ मिलकर एएआइ मेरठ में एयरपोर्ट का विकास कर सकती है।

दोनों चरणों के मांगी 500 एकड़ जमीन

एएआइ ने बदले हालात के मद्देनजर मेरठ में प्रथम चरण में एटीआर 72 प्रकार के विमान उड़ाने तथा दूसरे चरण में बड़े विमान उड़ाने के लिए प्लान तैयार किया। इसके लिए एएआइ ने पहले चरण में मौजूदा हवाई पट्टïी की जमीन के अलावा 300 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने के लिए कहा था। इसी के साथ दूसरे चरण के लिए 200 एकड़ भूमि आरक्षित करने की सलाह दी थी।जमीन उपलब्धता की रिपोर्ट तैयार

जिला प्रशासन ने सरकार के आदेश को हाथोहाथ लिया और चार गांवों में सर्वे करके एयरपोर्ट के लिए जमीन की तलाश कर ली। इसके लिए रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। जिसे बहुत जल्द शासन को उपलब्ध करा दिया जाएगा।

ऐसे तैयार की भूमि उपलब्धता रिपोर्ट

एएआइ से प्राप्त प्लान और नक्शे को हवाई पट्टी क्षेत्र के शजरे पर सुपरइंपोज किया। एयरपोर्ट के अलाइनमेंट (संरेखण) में आने वाले खसरा नंबरों का मिलान जोत चकबंदी आकार पत्र 41 से किया। जो सही मिला। निजी भूमि के जो खसरा नंबर शामिल हैं उनकी आवंटन पत्रावली तथा संक्रमणीय भूमिधर घोषित होने के आदेश चेक किए। प्रत्येक खसरा नंबर का मिलान 1359 फसली की खतौनी से किया गया। जोत चकबंदी आकार पत्र 45 से भी मिलान किया गया। किसी भी निजी भूमि में सार्वजनिक उपयोग की सरकारी भूमि नहीं मिली। अलाइनमेंट में शामिल सरकारी नाली, चकमार्ग की भूमि का पुनग्र्रहण उक्त प्रस्ताव के पास होने के उपरांत नियमानुसार कर लिया जाएगा।

किस गांव में किसकी जमीन

- गगोल : गांव की 158.3127 हेक्टेयर भूमि की जरूरत होगी। जिसमें 17.7960 हेक्टेयर भूमि पहले से ही हवाई पट्टी के नाम है। मेरठ विकास प्राधिकरण की 0.2110 हेक्टेयर, 38.1330 हेक्टेयर भूमि वन विभाग, 8.8192 हेक्टेयर भूमि नाली चकरोड तथा 93.3535 हेक्टेयर भूमि किसानों की है। विश्वामित्र तीर्थ के नाम दर्ज तीन खसरों की भूमि नए प्लान की सीमा में आ रही है। जिसमें दो खसरों की 1.2400 हेक्टेयर भूमि पूर्ण रूप से तथा एक खसरा की भूमि आंशिक रूप से प्रभावित होगी।

- अजीजपुर : गांव में 9.3323 हेक्टेयर भूमि की जरूरत होगी। 0.1723 हेक्टेयर भूमि सरकारी चकरोड और नाली की है। जबकि 9.1600 हेक्टेयर भूमि किसानों की है।

- कंचनपुर घोपला : गांव में 43.2528 हेक्टेयर भूमि की जरूरत होगी। जिसमें 16.8970 हेक्टेयर भूमि पहले ही हवाई पट्टी के नाम है। 7.9220 हेक्टेयर एमडीए, 18.1366 हेक्टेयर वन विभाग की कल्लर और बंजर भूमि तथा 0.29 72 हेक्टेयर भूमि नाली चकरोड की सरकारी है।

- काशी : गांव की कुल 16.4355 हेक्टेयर भूमि नए संरेखण में शामिल है। 2.9990 हेक्टेयर पहले से ही हवाई पट्टी के नाम दर्ज है। 10.4594 हेक्टेयर एमडीए, 2.0365 हेक्टेयर जमीन पराग फैक्ट्री, 0.2660 नाली चकरोड की सरकारी तथा 0.6746 हेक्टेयर भूमि किसानों की निजी भूमि है।

ऐसे होगा 500 एकड़ का इंतजाम

गांव काशी कंचनपुर घोपला अजीजपुर गगोल

जरूरत 16.4355 43.2528 9.3323 158.3127

अधिग्रहीत और आरक्षित भूमि 2.9990 16.8970 00.0000 17.7960

अधिग्रहण की जाने वाली भूमि 13.4365 26.3558 9.3323 140.5167

नोट: भूमि की माप हेक्टेयर में है।

ऐसे बनेगा एयरपोर्ट

कुल आवश्यक भूमि 227.3333 हेक्टेयर

अधिग्रहीत भूमि 37.6920 हेक्टेयर

अधिग्रहण की जाने वाली भूमि 189.6413 हेक्टेयर

अधिग्रहण के लिए आवश्यक राशि 931.53 करोड़

इनका कहना है

एएआइ ने जितनी जमीन की मांग की थी हमने उतनी जमीन का हिसाब तैयार कर लिया है। इसमें किसानों की निजी, एमडीए, वन विभाग, सरकारी नाली चकरोड और संस्था की भूमि शामिल है। अब एएआइ उक्त भूमि का जहाज की उड़ान और उतरने के लिए सुरक्षित कारीडोर के लिए परीक्षण करेगी। उसके ग्रीन सिग्नल के बाद आगे की कार्रवाई होगी।

- संदीप भागिया, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट