क्लू टाइम्स, सुरेन्द्र कुमार गुप्ता। 983711714
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन यानी 17 सितंबर को देशभर में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी क्रम में तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की राज्य यूनिट 17 सितंबर को अस्पताल में पैदा होने वाले बच्चों को सोने की अंगूठी देगी। यह अंगूठी लगभग 2 ग्राम की होगी। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान और कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी पर कटाक्ष किया है।
डॉ एल मुरुगन ने दी जानकारी
केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेरी और सूचना प्रसारण राज्यमंत्री डॉ एल मुरुगन ने बताया कि बीजेपी की तमिलनाडु इकाई नवजात बच्चों को सोने की अंगूठियां देगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 720 किलोग्राम मछली बांटने का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि बीजेपी ने चेन्नई के आरएसआरएम अस्पताल को चुना है। जहां 17 सितंबर को पैदा हुए सभी बच्चों को 2 ग्राम सोने की अंगूठी दी जाएगी, जिसकी कीमत लगभग 5 हजार रुपए है।
आप नेता ने कसा तंज
इसको लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान ने तंज कसते हुए कमेंट किया कि ये मुफ्तखोरी या फ्री की रेवड़ी नहीं है। मुकुल रोहतगी सुप्रीम कोर्ट में इस पर क्या बोलेंगे? मुफ्त पानी बिजली तो बड़ा भारी लग रहा था उनको। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कमेंट किया – ओहो, यहां तो रेवड़ी नहीं अशरफिया बंट रही हैं।
कांग्रेस नेत्री नताशा शर्मा ने लिखा, ‘ये ‘फ्री की रेवड़ी’ अपने पास रखो,देश से महंगाई हटाओ, युवा को रोज़गार दो, बच्चों को उनका भविष्य उज्जवल हो उसके लिए पेट भर भोजन, पीने को दूध, अच्छी शिक्षा व भेद भाव रहित देश दो। महिला कांग्रेस नेता नेटा डिसूजा ने मोदी पर कटाक्ष कर कमेंट किया कि नरेंद्र मोदी जी, बच्चों को सोने की अंगूठी नहीं… उनके पोषण के लिए उनके पेट में दूध चाहिए। जिसके दाम आपकी जनविरोधी सरकार ने बेतहाशा बढ़ा रखा है
लोगों की प्रतिक्रियाएं
संदीप नाम के एक यूजर ने कमेंट किया कि मैं तो इस मामले में रेवड़ी कमेटी बनवाना चाहता हूं। अनुभव शुक्ला नाम के टि्वटर हैंडल से लिखा गया – पीएम मोदी से दूसरे राज्य के बच्चे पूछ रहे होंगे कि बीजेपी वालों ने हम लोगों से भेदभाव क्यों किया है? अनूप शुक्ला नाम के ट्विटर यूजर कमेंट करते हैं कि यह ख़बर पूरी तरह सही नहीं है, पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी के एक नेता ने गोल्ड देने का निर्णय लिया है, सरकार इस पर कुछ नहीं कह रही है।
